ਰਾਜ ਸਭਾ
Raj Sabha
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 80 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਵੋਟ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ। ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
